एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एक नये विश्लेषण से पता चला है कि भारत के 40% मुख्यमंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट उस समय आई है जब केंद्र सरकार तीन नए विधेयक ला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण को गंभीर आपराधिक आरोपों पर 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहने पर स्वचालित रूप से पद से हटाने का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले देश के कुल 30 वर्तमान मुख्यमंत्रियों में से 12 (40%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 (33%) पर गंभीर आरोप हैं, जैसे हत्या का प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी।