राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से यूपीआई लेन-देन की नई सीमाएँ लागू करने की घोषणा की है। इन संशोधित नियमों के तहत प्रति लेन-देन की सीमा ₹5 लाख और 24 घंटे की कुल सीमा ₹10 लाख कर दी गई है। यह बदलाव बीमा, पूँजी बाजार, सरकारी कर भुगतान और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी उच्च-मूल्य वाली सेवाओं पर लागू होगा। एनपीसीआई का यह कदम भारत के डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूत और व्यापक बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा वर्ष 2016 में लांच किया गया।