प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएससी) जीवंत गांव कार्यक्रम-II को मंजूरी दी। जीवंत गांव कार्यक्रम -II में 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर हैं । इस योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे  इन ब्लॉकों में स्थित पिछड़े गांवों का विकास करना है, ताकि लोग इन क्षेत्रों से पलायन न करें और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार का शिकार न बनें।