भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दी है। यह प्रस्तावित कानून ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देगा, जबकि ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और पैसों के खेल को दंडनीय अपराध घोषित करेगा। यह विधेयक शीघ्र ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी, वित्तीय अपराधों और सेलिब्रिटी द्वारा भ्रामक प्रचार पर निर्णायक कार्यवाही करना है। इस कानून में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी, जुआ या पैसों पर आधारित खेलों की पेशकश या सुविधा देना अपराध घोषित किया गया है। इसमें सहयोग, उकसाना या भागीदारी करवाना भी दंडनीय होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स को बढ़ावा देने वाले किसी भी विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध एवं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी और एंफ्लूएंसर पर भी दंड का प्रावधान है।