भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अर्थशास्त्रियों ने रंगराजन समिति (2014) द्वारा स्थापित गरीबी रेखा को अपडेट किया है। इसके लिए उन्होंने 2022-23 के नवीनतम हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे (HCES) के आंकड़ों का उपयोग किया। यह कदम भारत में गरीब और कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को और सटीक तरीके से समझने में मदद करेगा। गरीबी रेखा वह आय या उपभोग स्तर (threshold level) है, जिससे यह तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति या परिवार गरीब है या नहीं। इस रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताओं (खाना, आवास, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य) को पूरा करने में असमर्थ माने जाते हैं।