इस योजना के तहत N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों (3.5 से 55 टन वजन वाले ट्रक) के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सब्सिडी की अधिकतम राशि ₹9.6 लाख प्रति ट्रक होगी, जो सीधे छूट के रूप में दी जाएगी। निर्माताओं को PM E-DRIVE पोर्टल के माध्यम से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर भुगतान किया जाएगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त गारंटी नियम लागू किए गए हैं—बैटरी के लिए 5 साल या 5 लाख किमी, और वाहनों व मोटर्स के लिए 5 साल या 2.5 लाख किमी। साथ ही, पुराने प्रदूषणकारी डीज़ल ट्रकों को स्क्रैप करना अनिवार्य होगा, जिससे पर्यावरण को और लाभ मिलेगा।