भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। भारत सरकार का यह निर्णय 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के बीच बैठक के बाद आया है। भारत सरकार ने जून 2020 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता में रहने के दौरान बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा प्रदान की थी। अगस्त 2024 में शेख हसीना के भारत भाग जाने और बांग्लादेश में एक नई अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते चले गए हैं।