'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लड़कियों के बाल विवाह में 69% और लड़कों के बाल विवाह में 72% की कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार असम में लड़कियों के बाल विवाह में 84% की गिरावट दर्ज की गई है। गरीबी (91%) बाल विवाह का सबसे प्रमुख कारण है, असम में 95%, राजस्थान में 91%, बिहार और महाराष्ट्र में 90-90% और कर्नाटक में 87% लोगों ने इसे बाल विवाह का कारण बताया। इसके अतिरिक्त युवा लड़कियों की "पवित्रता" को एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया, राजस्थान में 45% और बिहार में 39% कम उम्र में शादी की सूचना दी, जबकि कर्नाटक में 22% और असम में 21% ने इसे विवाह पूर्व गर्भधारण को रोकने से जोड़ा। 'बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006', 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है।