केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) को मंजूरी दी, जो एक महत्वाकांक्षी नई योजना है। यह योजना 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षों तक चलेगी, और इसके लिए प्रति वर्ष ₹24,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के 100 चयनित कृषि जिलों में उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण और कृषि ऋण सुविधा को बढ़ाकर कृषि एवं सहायक क्षेत्रों को सशक्त बनाना है। यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।